चुकीच्या माणसांना निवडून दिलं की, विकासाचे कसे तिन-तेरा वाजतात ? याचे पालघर जिल्हा परिषद हे उत्तम उदाहरण आहे. सगळेच चुकीचे नाहीत, मात्र चुकीच्याच माणसांच्या हातामधे सत्ता एकवटली आहे. त्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या हातात-हात घालून लूटमार चालवली आहे. सर्वांना-सर्वकाही माहित आहे. मात्र भ्रष्ट अधिकाऱ्यांपुढे व लुटारू ठेकेदारांपुढे कुणाचेच काही चालत नाही, अशी परिस्थीती आहे. अधिकारी-पदाधिकारी व ठेकेदार यांनी जिल्हा लुटायला लावला आहे. अगदी शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्रही त्यांनी सोडलेले नाही.
जि.प. मार्फत नव-नवीन शैक्षणिक योजना राबवल्या जातात. मात्र त्यामधून विद्यार्थ्यांना फायदा होण्याऐवजी त्यामधे लुटारूंचेच हित साधले जात असल्याचे लक्षात येते. 'कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित रोबोटिक व फ्युचरिस्टिक प्रयोग' ही संकल्पना ५० शाळांमधे राबवण्यासाठी अडीच कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. ती कुणाच्या फायद्यासाठी ? ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना निट वाचता येत नाही. त्यांच्यावर हे 'प्रयोग' कशासाठी ? यापूर्वी कंटेनरमधे अभ्यासीका उभारण्याचा उपक्रम राबवला होता. तो फेल गेला. १३ शाळांमधे प्रयोगशाला उभारण्यासाठी लाखो रुपयांचा केलेला खर्चही वाया गेला. 'पीएमश्री' योजनेमधेही ११ शाळांकरीता ६८ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला; तोही ठेकेदारांच्याच घशात गेला. शैक्षणिक खरेदीही वादाच्याच भोवऱ्यात सापडली आणि लुटारूंची घरं भरून गेली. बोगस शाळांकडून सुरू असलेली हप्तेवसुली हा जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय. शिक्षकांच्या बदल्या व बढत्या यामधे पदाधिकाऱ्यांनीच हात धुवून घेतले.
एकूणच जि. प. च्या शिक्षण विभागातील घोळ संपता संपेना. गेली चार वर्ष हे सर्व प्रकार चांगल्या सदस्यांनी सहन केले मात्र शेवटी-शेवटी असाह्य झाल्याने सर्वसाधारण सभेमधे जाब विचारला गेला. त्यानंतर ज्यांचा या सर्व भ्रष्टाचारामधे सहभाग आहे त्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच चौकशी आदेश दिल्याने चौकशी किती पारदर्शकरित्या केली जाईल, हीच मोठी शंका आहे. ज्यांनी सभेत प्रश्न विचारले, त्यांनी या भ्रष्टाचाराचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत पाठपुरावा करावा. आपल्या कारकिर्दीमधे किमान एक तरी भ्रष्टाचार उघड होऊन तो करणाऱ्याला शिक्षा व्हावी, तरच विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल. नाहीतर अडाणी, भ्रष्ट व अशिक्षीत पदाधिकाऱ्यांना निवडून दिल्याचे पाप तमाम जिल्हावासीयांना भोगावे लागेल.
सध्या जि. प. शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्यांच्याकडे अधिकारी-पदाधिकारी-ठेकेदार हे 'कमवायचे साधन' म्हणूनच पाहतात. त्यामुळे शिक्षणापेक्षा 'व्यवहार'च जास्त होतात. चुकीचे लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्याने आणि पैशांसाठी हलकट असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हातामधे सुत्रं गेल्याने जि.प.चा कारभार हा अत्यंत वाईट आहे. इतर विभागांमधे जे चालतेय ते तर किळसवानं आहे. मात्र किमान शिक्षण क्षेत्राला तरी ती लागण व्हायला नको होती, मात्र ती आता झालीय. यावर 'जालीम' उपाय शोधायला हवा, नाहीतर पवित्र शिक्षण क्षेत्रही ठेकेदारांचीच मक्तेदारी बनेल.
•शरद यशवंत पाटील
वाडा जि. पालघर
(M) 8600001111
COMMENTS