मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग सुस्थीतीत होता. काही ठिकाणी असलेले खड्डे वगळता फारसा काही त्रास नव्हता. वाहतूकही सुरळीत सुरू होती. पडलेले खड्डे चांगल्या पद्धतीने भरलेले असते, तरीही पुढील १० वर्ष महामार्गाला काहीही झाले नसते. मात्र नको त्या कामांची टेंडर काढून आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांस कामे देता यावीत आणि त्यानिमित्ताने आपलेही खिसे भरता यावेत, यासाठी राजकारण्यांनी व अधिकाऱ्यांनी हातात-हात घालून अगदी तातडीने महामार्गाचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अति- तातडीने ५५० कोटी रुपये मंजुर केले आणि ते काम आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराच्या घशात घातले.
ज्यांनी आपल्या हाती असलेल्या अधिकारांचे नागरिकांच्या हितासाठी वापर करायचा ते अधिकारीच राजकारण्यांशी 'अभद्र युती' करून बसल्यानंतर काय होते ? याचे मुंबई-अहमदाबाद हा रस्ता उत्तम उदाहरण आहे. भ्रष्ट अधिकारी, लुटारू ठेकेदार व ढोंगी राजकारणी या 'आठेरा टोळीला' बोगस कंत्राटे काढण्यातच रस कसा आहे ? हे या महामार्गाच्या रडत-खडत चाललेल्या आणि तेवढ्याच निकृष्ट दर्जाच्या कामावरुन लक्षात येते. या बोगस कामांमुळे पालघर जिल्ह्यातील उद्योजकांचे १००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झाले आहे.
अवघ्या १२ तासात दिल्लीला पोहोचवायचे स्वप्न दाखवणाऱ्या केंद्र सरकारने मुंबईला जाण्यासाठी जिथे दिड-दोन तास लागायचे तिथे मात्र ४ ते ५ तास लागायला लागले आहेत. उरण बंदरामधे जाणाऱ्या कंटेनरना ७ ते ८ तासांचा अवधी लागायचा तो आता २४ तासांवर आला आहे. ट्रॅफिक जॅममुळे प्रवासी व उद्योजक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. इंधन खर्चामधे बेसुमार वाढ झाली आहे. महामार्गाची दुर्दशा झाल्याने हा महामार्ग प्रवास करण्यायोग्य राहिलेला नाही. सुरू असलेले काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. अपघातांमधे मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. एका चांगल्या महामार्गाची वाताहात राजकारण्यांनी केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी व मर्जीतल्या ठेकेदाराला कंत्राट देण्यासाठी केल्याने पालघर जिल्ह्यातच नव्हे तर या महामार्गावरून प्रवास करणारा प्रत्येक प्रवासी संताप व्यक्त करत आहे.
त्यातल्या-त्यात समाधानाची बाब एकच ती म्हणजे, सरकारचा एक भाग असलेले खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केंद्रिय रस्ते बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार केली. जिल्ह्यातील उद्योजकांना घेऊन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे बैठक घेतली. जिल्ह्यातील अडीच लाख उद्योगांची झालेली वाताहात थांबवण्यासाठी खासदारांचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे चालु असले तरी कंत्राटदार हा केंद्राच्या मर्जीतला आणि महत्त्वाचे म्हणजे 'गुजरातचा' आहे. हा महामार्ग त्याला चरायला दिलेले 'चराऊ कुरण' आहे. त्यामुळे खासदारांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल का ? ही शंका आहे.
या महामार्गामुळे प्रवास पूर्णपणे ट्रॅफिकमध्ये अडकलाय, काम अत्यंत बेजबाबदारपणे व निकृष्ट दर्जाचे सुरू आहे. उद्योगांची झालेली वाताहात थांबवायची असेल तर कंत्राटदारावर कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
• शरद यशवंत पाटील
पत्रकार, वाडा, जि. पालघर
(M) 8600001111
.jpeg)
COMMENTS