Gargai : आधी पुनर्वसन, मगच धरण ; कायद्याची सर्रास पायमल्ली : प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार ?

गारगाई धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी होणार ?

       'आधी पुनर्वसन, मगच धरण ' हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत धोरण आहे आणि कायद्यामधे तशी तरतूदही आहे. मात्र शासनाच्या धोरणाची आणि कायद्याची शासनच पायमल्ली करून प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करते, तेव्हा न्याय कुणाकडे मागायचा ? असा प्रश्न पडतो. शासन जर वर्षानुवर्ष वाऱ्यावर सोडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची दाद घेत नसेल तर शासनाच्या नव्या प्रकल्पांना सहकार्य का करावे ? जनतेचा प्रकल्पांना विरोध होत असेल तर त्यामधे चुक कुणाची ? आणि हा अन्याय नेमका किती वर्ष सहन करायचा ? असे प्रश्न सातत्याने विचारले जात आहेत. आंदोलनं, निदर्शनं केली जात आहेत. तरीही प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे शासन गांभीर्याने पाहत नाही, हे विशेष. 

       ठाणे व पालघर या दोन्ही जिल्ह्यांमधे एकापाठोपाठ एक धरणं बांधली जात आहेत. पालघर जिल्ह्यामधे सूर्या नदीवर बांधण्यात आलेले धामणी धरण, कवडास धरण, गांजे - ढेकाळे येथील वांद्री धरण, जव्हार तालुक्यातील खडखड - डोमहिरा धरण, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील भातसा धरण, तानसा धरण, मोडक सागर धरण व मध्य वैतरणा धरण या प्रमुख धरणांसह अनेक छोटी - छोटी धरणं बांधली गेली आहेत. या धरणांमुळे बाधित झालेले प्रकल्पग्रस्त आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. 'आधी पुनर्वसन, मगच धरण ' हा कायदा धाब्यावर बसवून व प्रकल्पग्रस्तांची अक्षरशः फसवणूक करून या धरणांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

       २०१४ मधे मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मध्य वैतरणा हे धरण बांधले गेले. या प्रकल्पामधे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळाला नसतानाच मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ' गारगाई ' धरणाचे बांधकाम सुरू होत आहे, तेही एकाही प्रकल्पग्रस्ताला कायद्याप्रमाणे न्याय न देता. २०२२ पासून सुरू असलेल्या व ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या विक्रमगड तालुक्यातील देहर्जे धरणग्रस्तांचीही तीच अवस्था आहे. गेली चार वर्षे पुनर्वसनाचा व मोबदल्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. एकाही प्रकल्पग्रस्ताला कायद्याप्रमाणे न्याय मिळालेला नाही. मागण्यांसाठी देहर्जे प्रकल्पग्रस्तांचे खेटे शासनदरबारी सुरूच आहेत. जव्हार तालुक्यातील खडखड - डोमहिरा धरणग्रस्तांना तर वाऱ्यावरच सोडले आहे. १९८३ मधे पूर्ण झालेल्या शहापूर तालुक्यातील भातसा धरणग्रस्त आजही शासनदरबारी न्यायची भीक मागत आहेत. 

       एकूणच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांवर शासनाने खुप मोठा अन्याय केला आहे, असे असतानाच प्रकल्पग्रस्तांना कायद्याप्रमाणे कुठलाच लाभ न देता वा पुनर्वसन न करताच गारगाई धरणाच्या प्राथमिक अभियांत्रिकेचे काम सुरू झाले आहे तर ऑक्टोबर २०२६ मधे धरणाच्या कामाला वेगाने सुरुवात करून २०२९ पासून धरणात पाणी साठवण्यास सुरुवात होणार आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न न सोडवताच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे हे अन्यायकारक आहे. म्हणूनच ' आधी पुनर्वसन, मगच धरण ' या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. 

       महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ हा कायदा दि. १ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आला आहे. प्रकल्पांमुळे बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या संदर्भात केंद्र शासनाने फेब्रुवारी २००४ मधे, ' राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण - २००३ ' जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून पुनर्वसनासाठीचा निधी या यंत्रणेकडे सोपवला पाहिजे. त्यानंतर पुनर्वसनाच्या कामाची कार्यक्षम पद्धतीने अंमलबजावणी करून "आधी पुनर्वसन, मगच धरण " हे राज्य सरकारने स्विकारलेले धोरण प्रत्यक्षात आणणे अपेक्षित आहे. मात्र आजपर्यंत बांधलेल्या एकाही धरणाच्या बाबतीमधे हा कायदा पाळला गेलेला नाही. 

       भारत सरकारने १८९४ चा जुना जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द करून २०१३ मधे एक नवीन कायदा आणला. ' भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा - २०१३ '(The Right to fair Compensation and Transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement  ACT, 2013) या कायद्याचा उद्देश फक्त जमीन संपादन करणे हा नसून ' न्याय मोबदला, पारदर्शक प्रक्रिया आणि प्रभावीत व्यक्तींचे पुनर्वसन - पुनर्स्थापना सुनिश्चित करणे हा आहे. या कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी पारदर्शक प्रक्रिया, सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (Social Impact Assessment - SIA) अनिवार्य आहे. SIA चा अहवाल सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. गारगाई हा सिंचन - जलस्त्रोत प्रकल्प असल्याने महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ हा कायदा लागू होतो. या कायद्याच्या कलम १० नुसार राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे अत्यावश्यक आहे.

       प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात येणारा मोबदला ठरवताना बाजारभाव विचारात घेणे गरजेचे आहे. मालमत्तेचे मुल्य, झाडे, विहिरी, घरे, गोठे व अन्य बाबींचा बाजारभावापेक्षा काही पटीने अधिक मोबदला देणे गरजेचे आहे. कायद्याने मोबदला व पुनर्वसनाचा लाभ दिल्याशिवाय जमिनी ताब्यात घेता येत नाहीत. निर्वाह भत्ता, स्थलांतर भत्ता, रोजगार, कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी किंवा एकरकमी आर्थिक मदत, शेतीसाठी जमीन, पुनर्वसन गावामधे रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, आरोग्यसेवा व अन्य सुविधांची निर्मिती केल्यानंतरच पुनर्वसन केले जावे, असा कायदा सांगतो. मात्र यापैकी एकाही गोष्टींची पूर्तता न करताच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे, हे कायद्याच्या विरोधात व स्थानिक आदिवासी बांधवांवर अन्याय करण्यासारखे आहे.

       गारगाई धरण हे पालघर जिल्ह्यातील वाडा या अतिदुर्गम व डोंगराळ तालुक्यामधे होत आहे. ज्या ठिकाणी हे धरण होतेय तो परीसर आदिवासी लोकवस्तीचा. धरणामुळे  ओगदा व खोडदे ही दोन गावे पूर्णतः बाधित होत असून तिळमाळ, पाचघर, फणसगांव व मोखाडा तालुक्यातील आमले ही ४ गावे अंशत: बाधीत होत आहेत. ज्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी आदिवासी बांधवांची लोकवस्ती आहे , त्या ठिकाणी कलम ४१ व ४२ नुसार कायद्याने विशेष संरक्षण दिले गेले आहे. शक्यतो आदिवासी क्षेत्रातील जमीन भूसंपादन टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश कायद्यामधे दिले गेले आहेत. जर संपादन करायचेच असेल तर ग्रामसभेची संमती अत्यावश्यक आहे. कायद्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे सर्व  फायदे देतानाच आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. त्यांची सांस्कृतीक ओळख जपणे बंधनकारक आहे. जंगल, पाणवठे, सामूहिक संसाधनांचे संरक्षण, त्याच परिसरामधे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. मात्र तसे काहीही न करताच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे, म्हणजे आदिवासी समाजावर कठोर अन्याय करण्यासारखे आहे.

    २०१३ चा कायदा हा केवळ जमीन घेण्याचा कायदा नाही तर " विकासामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना न्याय मिळवून देणारा कायदा " आहे. या कायद्याने सार्वजनिक उद्देश मर्यादित केला, लोकसहमतीला महत्व दिले, पुनर्वसनाला कायदेशीर अधिकार दिला, आदिवासी व ग्रामीण समुदायांना संरक्षण दिले. प्रत्यक्षात मात्र या कायद्यातील एकाही कलमाची पूर्तता न करताच धरणांची बांधकामे पूर्ण केली जातात. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

       गारगाई धरणामुळे सुमारे २५०० ग्रामस्थांचे (६१९ कुटुंब ) पुनर्वसन करणे अत्यावश्यक आहे. हे पुनर्वसन वाडा तालुक्यातील देवळी या गावाजवळील वनजमीनीवर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुंबई महानगरपालिकेने केली आहे. मात्र त्यासंदर्भातील कुठल्याही उपाययोजना केल्या गेलेल्या नाहीत. अद्याप ही वनजमीन वनखात्याने महानगरपालिकेच्या ताब्यात दिलेली नाही. उलट देवळी येथील वनजमिनीवर चांगले जंगल आहे, रिकामी वा पडीक जागा उपलब्ध नाही. मांगरूळ (ता. वाडा) येथील पडीक जमिनीवर पुनर्वसन करावे,  असे वन विभागाने शासनाला कळवले आहे. त्यामुळे जागेची निश्चिती झालेली नाही. पुनर्वसन ज्या जागेवर करणार, असे बोलले जाते, त्या जागेवर कुठलीही पूर्व तयारी दिसून येत नाही. असे असतानाच धरणाच्या बांधकामास कुठल्या कायद्याने सुरुवात केली जात आहे ? हाच मोठा प्रश्न आहे.

       त्यातच पुनर्वसन कुणी करायचे ? महानगरपालिकेने की वन्यजीव विभागाने ? हेही ठरलेले दिसत नाही. पुनर्वसनाची जबाबदारी ही मुंबई महानगरपालिकेचीच आहे. या धरणामुळे मुंबई महानगरपालिकेला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. मात्र दि. १३/०४/२०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीमधे, 'अभयारण्य क्षेत्रातील ६ गावांच्या पुनर्वासनामुळे अभयारण्य क्षेत्र मानव हस्तक्षेप विरहित होणार असल्याने पुनर्वसनाची प्रक्रिया वन्यजीव, ठाणे यांच्याद्वारे करण्यात यावी,' असे निर्देश देण्यात आले आहेत ? याचाच अर्थ पुनर्वसन नेमके कोण करणार ? हे ठरलेले नाही. पुनर्वसन कुठे करणार हे ठरलेले नाही. मोबदला किती देणार ? लाभ कोणता मिळणार ? याबाबत कुठलीही निश्चिती नाही. तरीही ऑक्टोबर २०२६ मधे धरण बांधण्याची घोषणा करून त्या आधीच कामाला सुरुवात केली जाते, हे कोणत्या कायद्यात बसते ? देहर्जे धरणाचे काम जसे रेटून नेले वा इतर धरणग्रस्तांना कुठलाच लाभ न देता फसवले तसेच गारगाई प्रकल्पग्रस्तांचेही होणार असेल तर मात्र 'आधी पुनर्वसन - मग धरण ' या कायद्याला काहीही अर्थ उरत नाही.

          *• शरद यशवंत पाटील* 

             *वाडा, जि. पालघर.*

            *(M) 8600001111*