धरणं बांधायची मात्र ज्यांच्या जमीनी घेऊन बांधायची त्या जमीन मालकांना अक्षरशः देशोधडीला लावायचे, उध्वस्त करायचे, असेच धोरण मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेले दिसते. त्यामुळेच १९८३ मधे बांधलेल्या भातसा धरण प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. २०१४ मधे पूर्ण झालेल्या मध्य वैतरणा धरण प्रकल्पग्रस्तांना तर वाऱ्यावरच सोडले आहे. त्यांच्या समस्यांचीही कुणी दाद घेतलेली नाही. मुंबई शहराला पाणिपुरवठा करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील भातसा व तानसा व पालघर जिल्ह्यातील मोडकसागर (लोअर वैतरणा) व मध्य वैतरणा या चारही धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांची अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. त्यांची महानगरपालिकेने फसवणूक केली आहे. त्याच धर्तीवर गारगाई प्रकल्पग्रस्तांनाही फसवले जाईल की काय ? अशी शंका वाटायला भरपूर वाव आहे.
'आधी पुनर्वसन, मगच धरण' असा कायदा आहे. गारगाई धरण बांधकामाला सुरुवात होण्याआधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे, ही शासनाचीही इच्छा आहे. आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना त्या संदर्भातील आदेश ही दिलेले आहेत. मात्र दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करून अधिकारी पुनर्वसनाबाबत सातत्याने टाळाटाळ करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. १२/११/२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार गारगाई प्रकल्प महानगरपालिकेतर्फे विकसित करण्यास परवानगी मिळाली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत पुनर्वसनाबाबत कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. बैठका मागुन बैठका होत आहेत. आदेश दिले जात आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांकडून पुनर्वसनाबाबत जाणीवपूर्वक कुठलीही हालचाल केली जात नाही.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कदाचित 'आधी धरण - मग पुनर्वसनाचे बघु ' असे नवे धोरण स्वीकारल्याची शक्यताच जास्त वाटते. कारण पुनर्वसन करावयाच्या जागेचा अद्याप पर्यंत सर्व्हेच झालेला नसल्याचे दि. १६ जून २०२६ रोजी वाडा तहसील कार्यालयामधे घेतल्या गेलेल्या आढावा बैठकीमधे उघड झाले आहे. राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष ( मंत्री दर्जा ) विवेक पंडित यांनी आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांची पूर्ण टीम उपस्थीत होती. या बैठकीमधे महानगरपालिकेचे प्रमुख अभियंता (पापुप्र) सी.डी.चौधरी यांनी, ' वाडा तालुक्यातील देवळी येथे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणार आहोत ', अशी माहिती दिली. त्यावर ' ही जागा महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाची (FDCM) आहे. त्या जागेची परवाणगी मिळाली आहे का ?,' असा प्रश्न विचारताच वनाधिकारी धिरज ठेंबरे यांनी, 'अद्याप पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने वन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेला नाही,' असे उत्तर दिले. त्यावर महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता सौरभ देशपांडे यांनी, " 'देवळी येथील जागेचा अद्याप सर्व्हे झालेला नाही. स्थानिक नागरिक तिथे त्यांची अतिक्रमणे असल्याने सर्व्हे करू देत नाहीत." असे उत्तर दिले. त्यामुळे बैठकीचे वातावरण तापले.
वन विभाग म्हणते, ' महानगरपालिकेने परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही,' महानगरपालिकेचे अधिकारी म्हणतात, ' जागेचा सर्व्हेच झालेला नाही.' याचाच अर्थ पुनर्वसनाच्या बाबतीत महानगरपालिका टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट होतेय. पुनर्वसनाच्या बाबतीमधे महानगरपालिकेचे अधिकारी आग्रही असते तर त्यांनी २०१३ नंतर आजपर्यंत जागेची निश्चिती करून जागा ताब्यात घेतली असती व त्या जागेवर पुनर्वसनाची तयारी केली असती. सुमारे २५०० पेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे करून मगच धरणाला सुरुवात केली असती. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला टेंडर देण्यामधेच आग्रही भूमिका घेतली व कायद्याने पुनर्वसन न करताच ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देऊन धरणाच्या कामाला सुरुवात केली. विवेक पंडित यांनी वाडा तालुक्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह धरणाशी संबंधित असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला.
विशेष म्हणजे २०१९ पासून मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी ज्या देवळी येथील वन विकास महामंडळाच्या ( FDCM )च्या जागेवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणार असे म्हणते, त्या जागेचा महानगरपालिकेने अद्याप सर्व्हेच केलेला नाही. वनविभागाकडे जागेची परवानगी मागितलेली नाही. तरीही वारंवार पुनर्वसनाबाबत खोटे का सांगितले जाते ? असा प्रश्न पडतो. FDCM ची देवळी- ठूणावे -हरोसाळे उमरोठे- या परिसरामधे जी ९०० हेक्टर जागा उपलब्ध आहे त्यापैकी ४०० हेक्टर जागा पुनर्वसनासाठी घेतली जाणार आहे, असे सांगितले जाते, मात्र ती जागा अतिक्रमीत आहे. वन अधिकारानुसार भूमीहीन आदिवासी बांधवांना वनपट्टे त्याच जागेवर दिले गेले आहेत. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी किती जागा शिल्लक आहे ? याचा सर्व्हेच झालेला नाही. त्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आहेत. आधीच आदिवासी बांधवांचा ताबा त्या जागेवर आहे. त्या जागेवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे होणार ? हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहित असतानाही ते बनवाबनवी करून धरण बांधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. १०० % आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करत आहेत.
गारगाई धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तत्काल व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विशेष आग्रही आहेत. मात्र त्यांनाही महानगरपालिकेचे अधिकारी कसे दाद देत नाहीत ? याचे दुसरे उदाहरणही खुप बोलके आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या धरणासंदर्भात सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची दि. २६/०३/२०२५ रोजी बैठक घेतली. या बैठकीमधे मुख्यमंत्र्यांसमक्ष Time Bound Program ठरवण्यात आला. डेडलाईनही दिली गेली होती. त्यानुसार निश्चित वेळेमधे दिलेली सर्व कामे होणे गरजेचे होते. बाधीत गावांच्या पुनर्वसनासाठी दि. ३० एप्रिल २०२५ ही डेडलाईन होती. ती उलटून एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला तरीही पुनर्वसन नेमके कुठे होणार ? याबाबत ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. पुनर्वसन जागेचा साधा सर्व्हेही करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे शासनाकडे जागेचा सर्व्हे करणारा भूमी अभिलेख हा स्वतंत्र विभाग असतानाही खाजगी सर्व्हेअर नेमला गेला आहे. त्याने आजपर्यंत सर्व्हेचे काम का केले नाही ? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याहून विशेष म्हणजे धरणासंदर्भातील परवाणग्या घेण्यासाठी ठेकेदार नेमला गेला आहे. मुंबई महानगरपालिका हे धरण बांधत असताना व त्यांना शासनाची परवाणगी असताना शासनाकडूनच इतर परवाणग्या मिळवण्यासाठी ठेकेदाराची गरजच काय ? मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी परवाणग्या मिळवू शकत नाही का ? ज्यांच्याकडून परवाणग्या घ्यायच्या आहेत त्या सर्व विभागांचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत हजर होते. त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही परवाणग्या मिळवण्यासाठी ठेकेदार का नेमला आहे ? आणि त्याने अद्याप परवाणग्या का मिळवलेल्या नाहीत ? हाही एक चौकशीचा भाग आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमधे घेतल्या गेलेल्या एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी का केली गेली नाही ? याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमधे, देवळी येथील जागा ही महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (FDCM) अखत्यारीतील असल्याने त्यांनी ती जागा पुनर्वसनाकरीता तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. देवळी गावाच्या परीसरामधे कंपार्टमेंट नंबर ५०७, ५०८, ५०९ व ५१० अंतर्गत असलेल्या ९०० हेक्टर पैकी ४०० हेक्टर जमीन तानसा अभयारण्यातील सहा गावे पुनर्वसीत करण्याकरीता वन (संरक्षण एवं संवर्धन ) अधिनियम १९८० अंतर्गत निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शनानुसार देण्यात यावी. त्यासाठी दि.१५ एप्रिल २०२५ पर्यंतचा कालावधी ठरविण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षण ( वन्यजीव ) व वन विकास महामंडळाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले. दि.२६ मार्च २०२५ रोजीच्या या बैठकीमधे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र आजपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी FDCM कडे कोणताही प्रस्तावच पाठवलेला नाही, त्यामुळे FDCM निर्णय घेऊ शकलेले नाही. गारगाई प्रकल्पग्रस्तांसाठी नियोजित केलेल्या जागेचा अद्याप निर्णयच झालेला नसताना धरण बांधायला सुरुवात करणे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीमधे झालेल्या निर्णयांचे नेमके काय झाले ? मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आदेश का धुडकावले ? याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. कारण महानगरपालिकेचे अधिकारी जर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवून मनमानी पद्धतीने धरणाचे बांधकाम सुरू करत असतील तर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अपमान आहे.
पुनर्वसनाबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची भूमिका ही सुरुवातीपासून संशयास्पद राहीली आहे. पुनर्वसन कुठे करणार ? याबाबत कुठलीही निश्चिती नाही. जी जागा सांगितली जाते, त्या जागेचा अद्याप सर्व्हे झालेला नाही, कायद्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना आजपर्यंत कुठलेही लाभ दिले गेलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या मालकीच्या जागेचे करार झालेले नाहीत. याचाच अर्थ प्रकल्पग्रस्तांबाबत कुठलेही निर्णय घ्यायचे नाहीत, धरणाच्या कामाला मात्र सुरुवात करायची, असेच धोरण मुंबई महानगरपालिकेचे दिसते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमधे संतापाचे वातावरण आहे तर श्रमजीवी संघटनेने पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरण होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे धरणाच्या एकूणच बांधकामावर व अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे. पुनर्वसन केल्याशिवाय धरणाचे बांधकाम सुरू करू नये, अशीच सर्वांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गारगाई धरणाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा व बनवाबनवी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा.
*• शरद यशवंत पाटील*
*वाडा,*
*जि. पालघर.*
*(M) 8600001111*
.jpeg)
COMMENTS