Shivkranti : आधी पुनर्वसन करा त्यानंतरच गारगाई धरणाचे काम सुरू करा - शरद पाटील : शिवक्रांती संघटनेची मागणी

       ' आधी पुनर्वसन करा मगच धरण ' असा कायदा आहे. गारगाई धरणाला महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ लागु होतो. या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र ती जबाबदारी डावलुन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा कुठलाही निर्णय झालेला नसतानाही गारगाई धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने वाडा तालुक्यातील नागरिक व प्रकल्पग्रस्तांमधे नाराजी पसरली आहे. आधी पुनर्वसन करा आणि मगच धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करा, अशी मागणी शिवक्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांनी एका निवेदनाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

       मुंबई शहराची वाढती तहान भागवण्यासाठी वाडा तालुक्यातील ओगदे या गावाजवळ हे धरण बांधण्यात येत आहे. या धरणामुळे ओगदा व खोडदे ही दोन गावे पूर्णतः बाधीत होत असून तिळमाळ, पाचघर, फणसगांव व आमले ही चार गावे अंशतः बाधीत होत आहेत. त्यामुळे धरण बांधण्यापूर्वी या सहा गावातील कुटूंबीयांचे पुनर्वसन वाडा तालुक्यातील देवळी या गावाच्या परीसरातील वन जमिनीवर करावे, असे दि.२०/०५/२०१९ रोजी शासनाने परिपत्रक काढले आहे. मात्र त्यापूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेने गारगाई धरणाच्या बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेमार्फत कंत्राटदाराची नेमणूक केली असून दि. २३/०४/२०२६ रोजी कार्यादेश दिले आहेत. कंत्राटदाराने प्राथमिक स्तरावर या धरणाच्या बांधकामाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. धरण बांधण्यासाठी लागणारी मशनरी, साहित्य व सर्व यंत्रणा धरण परिसरामधे उभारली आहेत. त्यामुळे सहा गावांतील ग्रामस्थ हे चिंतेमधे पडले आहेत. 

       शासनाच्या नियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय धरणाचे काम सुरू करू नये, पुनर्वसन मुंबई महानगरपालिकेनेच योग्य मोबदला देऊन करावे, ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेमधे सामावून घ्यावे, कोणत्याही प्रकल्प ग्रस्तावर दबाव टाकून जमिनीचे संपादन करू नये, ओगदा परिसरातील ३,१०,१४० झाडे तुटणार आहेत. या झाडांची लागवड वाडा व मोखाडा तालुक्यांमधे करावी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय धरणाच्या कामास सुरुवात करू नये, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा शरद पाटील यांनी आपल्या निवेदनामधे दिला आहे. 

       या निवेदनामधे त्यांनी वाडा व मोखाडा तालुक्यातील शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी ३० टक्के साठा राखीव ठेवावा, सहा गावांतील ग्रामस्थांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे त्यानंतर धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. 

       दरम्यांत ग्रामस्थांना कुठल्याही प्रकारे विश्वासात न घेता कंत्राटदाराने कामकाजास सुरुवात केल्याने आदिवासी जनतेमधे असंतोष पसरला आहे.